49 साल का इंतजार खत्म: फतेहपुर बिलौच में 148 परिवारों को मिली प्लॉट की रजिस्ट्री, कृष्ण पाल गुर्जर ने सौंपे मालिकाना हक के दस्तावेज !

रिपोर्ट – अरुण शर्मा | फरीदाबाद

      फरीदाबाद जिले के फतेहपुर बिलौच गांव में रविवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 148 पात्र परिवारों के लिए वर्षों का इंतजार समाप्त हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लॉटों की रजिस्ट्री वितरित कर उन्हें मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे। रजिस्ट्री प्राप्त करते ही लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी और संतोष साफ झलकने लगा।

     इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और लाभार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोगों ने सरकार की आवासीय योजनाओं के प्रति विश्वास जताते हुए इसे गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत बताया।

      जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जा रहा है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है तथा जिनके पास अपना पक्का मकान या जमीन नहीं है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत विभिन्न चरणों में पात्र परिवारों को प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं। फतेहपुर बिलौच गांव में इस चरण के तहत 148 परिवारों को लाभ मिला है।

गरीबों को सम्मानजनक जीवन देना सरकार की प्राथमिकता : कृष्ण पाल गुर्जर

      कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देशभर में अब तक चार करोड़ से अधिक लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

      उन्होंने कहा कि सरकार केवल मकान उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें बिजली, पेयजल, सीवर और गैस कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे हैं। मंत्री ने दावा किया कि इन योजनाओं के चलते देश में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।

मतदाता सूची पुनरीक्षण पर भी दिया जवाब

   मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप मृत व्यक्तियों तथा स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर जा चुके लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाना एक नियमित और आवश्यक प्रक्रिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति संबंधित क्षेत्र में निवास कर रहा है, उसका नाम किसी भी स्थिति में नहीं काटा जाएगा।

49 साल बाद मिली रजिस्ट्री, अब कब्जे का इंतजार

      रजिस्ट्री प्राप्त करने वाले कई लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें करीब 49 वर्ष बाद अपने प्लॉट की रजिस्ट्री मिली है। उनका कहना था कि प्लॉटों का आवंटन वर्षों पहले हो चुका था, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाने के कारण वे अपने घर का सपना साकार नहीं कर पा रहे थे।

      लाभार्थियों ने कहा कि रजिस्ट्री मिलने से अब उन्हें उम्मीद जगी है कि जल्द ही जमीन का वास्तविक कब्जा भी मिलेगा, जिसके बाद वे अपने आशियाने का निर्माण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जब उन्हें जमीन का कब्जा मिल जाएगा और अपने घर की छत नसीब होगी, तभी उनका दशकों पुराना सपना पूरी तरह से पूरा माना जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि शेष औपचारिकताएं भी जल्द पूरी कर उन्हें जमीन का कब्जा सौंपा जाएगा।