ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर बोर्ड की बैठक।

       फरीदाबाद, 10 मई (अरुण शर्मा)। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की लंबित मांगों को लागू करने के लिए यूनियन के शिष्ट मंडल की बैठक आज बुधवार को जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राकेश मोर के साथ उनके कार्यालय में संपन्न हुई। शिष्टमंडल मंडल में राज्य प्रधान देवी राम, सीटू के जिला सचिव वीरेंद्र सिंह डंगवाल, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला सचिव दिनेश पाली, जिला प्रधान महेंद्र सिंह भनकपुर, ब्लॉक प्रधान फरीदाबाद, नरेश पावटा, तिगांव के प्रधान राजू बहादुरपुर एवं बल्लभगढ़ के प्रधान मनोज मौजपुर शामिल थे। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के द्वारा इस बैठक का आयोजन विगत 24 अप्रैल को यूनियन के आह्वान पर बकाया मानदेय के भुगतान सहित अन्य लंबित मांगों को लागू करने के लिए जिला मुख्यालय पर किए गए भारी विरोध प्रदर्शन के बाद ही किया गया। शिष्टमंडल ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के द्वारा सरपंचों की गलत शिकायतों को आधार मानकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के वेतन में कटौती किए जाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सफाई यूनियन ने 23 जनवरी को हुई बैठक में सरपंचों एवं पंचायतों के बजाए उनकी हाजिरी लगाने के लिए कोई नया विकल्प तैयार करने की मांग की गई थी। ताकि हाजिरी लगाने के नाम पर उन्हें किसी की बेगार नहीं करनी पड़े और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को काम करने के बाद भी तंग करने पर रोक लग सके। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। जिसकी वजह से सरपंचों और पंचायतों के द्वारा अपने चहते व्यक्तियों को लगाने के लिए पंचायत चुनाव में वोट ना देने वाले सफाई कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है। बैठक में इस तरह की कार्यप्रणाली पर रोक लगाने पर सहमति बनी है। आज की बैठक में कर्मचारियों के लिए ईएसआई कार्ड बनाने, ईपीएफ के कार्य को अपडेट करने, इसे अपने आधार कार्ड के साथ लिंक करने, पर भी सहमति बनी है। डीडीपीओ ने सफाई कर्मचारियों को काम करने के लिए औजार देने, कूड़ा करकट डालने के लिए प्रत्येक गांव में जगह देने, सभी कर्मचारियों के पहचान पत्र बनाने का कार्य अगली बैठक तक पूरा करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ-साथ प्रत्येक माह की 7 तारीख को वेतन देने, साल भर के वेतन के लिए एकमुश्त बजट मांगने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ईएसआई कार्ड को भी अपडेट किया जाएगा। इसमें कर्मचारी के आश्रितों के नाम भी डाले जाएंगे। ताकि बीमार होने पर उनका पैनल के अस्पतालों में इलाज हो सके। डीडीपीओ ने मृतक ग्रामीण सफाई कर्मचािरयों के आश्रितों को उनकी जगह पर नौकरी देने पर भी सहमति व्यक्त की।