पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 27 मई को देशभर में प्रदर्शन – सुभाष लांबा

        फरीदाबाद, 13 अप्रैल (अरुण शर्मा)। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर केंद्र एवं राज्य कर्मचारी 27 मई को देशभर में प्रदर्शन करेंगे। इन प्रदर्शनों में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट तीन महीने के अंदर देने के लिए समयबद्ध करने की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बृहस्पतिवार को यहां जारी बयान में बताया कि पुरानी पेंशन बहाली, ठेकाकर्मियों की रेगुलराइजेशन, 60 लाख खाली पड़े पदों को भरने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं विभागों के निजीकरण पर रोक लगाने, आठवें वेतन आयोग का गठन करने व 18 महीने के बकाया डीए का भुगतान करने आदि की मांग को लेकर कनफरडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के बेनर तले राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला हुआ है। इस आंदोलन को देशभर में कर्मचारियों का भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 14 मार्च 2023 को संसद के समक्ष जंतर-मंतर सहित सभी राज्यों में जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन किए गए थे। जिसमें कर्मचारियों ने बढ़-चढक़र भाग लेकर अपने आक्रोश को प्रकट किया। उन्होंने बताया कि जिसके बाद 24 मार्च 2023 को केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने लोकसभा में एनपीएस की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी के गठन की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि घोषणा के अनुसार 6 अप्रैल को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी के चेयरमेन, वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सेकेट्री एंड सेकेट्री (व्यय) होंगे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ प्रसनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ प्रसनलए पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के सचिवए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के स्पेशल सेकेट्री (प्रेस) और पीएफआरडीए के चेयरमैन इस कमेटी के सदस्य होंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी कमेटी का जब गठन किया जाता है तो रिपोर्ट देने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है। लेकिन इस कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए समयबद्ध ही नहीं किया गया है। इससे लगता है कि सरकार ने इस साल होने वाले विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर इस कमेटी का गठन किया है। ताकि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों के देशभर में चल रहे आंदोलन को ठंडा किया जा सके। उन्होंने बताया कि केन्द्र एवं राज्य कर्मियों का आंदोलन पुरानी पेंशन बहाली सहित सात सूत्री मांगों के समाधान होने तक जारी रहेगा। उन्होंने सभी कर्मचारी संगठनों से व्यापक एकता बनाकर सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन के निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस बाबत दोनों संगठनों ने बैंक, बीमा, डिफेंस व रेलवे कर्मचारियों के संगठनों से बात की है।