बंगाल में कानून का शासन नही, शासक का कानून !

◆◆◆बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की कथित घटनाओं की जांच कर रही एनएचआरसी की एक समिति ने कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति कानून के शासन के बजाय शासक के कानून को दर्शाती है। इस पर उसने हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है।◆◆◆

◆◆◆वहीं अब इस रिपोर्ट को मीडिया में लीक करने को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आज ममता बनर्जी ने निंदा की। बनर्जी ने राज्य सरकार के विचार जाने बिना एनएचआरसी के निष्कर्ष पर पहुंचने को लेकर हैरानी जताई। ममता बनर्जी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा– बीजेपी अब हमारे राज्य की छवि खराब करने और राजनीतिक बदला लेने के लिए निष्पक्ष एजेंसियों का सहारा ले रही है। एनएचआरसी को अदालत का सम्मान करना चाहिए था। मीडिया में रिपोर्ट के निष्कर्ष लीक करने के बजाय, उसे पहले इसे अदालत में दाखिल करना चाहिए था◆◆◆

◆◆◆उन्होंने कहा, आप इसे बीजेपी के राजनीतिक बदले के अलावा और क्या कहेंगे? वह अब भी हार पचा नहीं पाई है और इसी लिए पार्टी इस तरह के हथकंडे अपना रही है।◆◆◆