बेटी वाले बयान पर विवाद के बाद महिला आयोग में बड़ा बदलाव, उषा प्रियदर्शनी बनीं चेयरपर्सन !
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रिपोर्ट – अरुण शर्मा, फरीदाबाद।
हरियाणा राज्य महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन रेणु भाटिया के विवादित बयान और उसके बाद दिए गए इस्तीफे के पश्चात राज्य सरकार ने महिला आयोग में नई नियुक्तियों की घोषणा कर दी है। सरकार ने उषा प्रियदर्शनी को हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई चेयरपर्सन तथा मीना परमार को वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया है। राज्यपाल की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।
इसके साथ ही आयोग में पांच नए सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। नियुक्त सदस्यों में भारती सैनी, सुनीता लोहचब, सुमन शहजादवाला, डॉ. अनुकम्पा गर्ग और सुनीता चौहान शामिल हैं। सरकार द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इन पदाधिकारियों की सेवा शर्तें और अन्य नियम मुख्य सचिव कार्यालय के राजनीतिक एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा 26 मई 2026 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू होंगे।
विवाद के बाद हुआ नेतृत्व परिवर्तन
गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश सिविल अस्पताल में एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद 7 जून को तत्कालीन चेयरपर्सन रेणु भाटिया अस्पताल पहुंची थीं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन और नर्सिंग स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई थी। इसी दौरान सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से बातचीत में उनके द्वारा दिया गया एक बयान विवाद का कारण बन गया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया।
नर्सिंग स्टाफ ने लगाए गंभीर आरोप
एलएनजेपी अस्पताल की नर्सिंग ऑफिसर मोनिका तंवर ने पुलिस को दिए शिकायत पत्र में आरोप लगाया था कि रेणु भाटिया ने नर्सिंग स्टाफ के प्रति अमर्यादित और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। शिकायत में कहा गया कि इस तरह की टिप्पणियों से न केवल कर्मचारियों की भावनाएं आहत हुईं, बल्कि नर्सिंग पेशे की गरिमा और छवि को भी नुकसान पहुंचा है।
नर्सिंग स्टाफ ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें बार-बार धमकाने और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने से उनका मनोबल प्रभावित हुआ। मामले ने तूल पकड़ने के बाद प्रदेशभर में नर्सिंग कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किए और सार्वजनिक माफी की मांग उठाई।
सरकार ने दी नई टीम को जिम्मेदारी
लगातार बढ़ते विवाद और सार्वजनिक आलोचना के बीच रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने महिला आयोग में नई टीम की नियुक्ति कर संगठनात्मक नेतृत्व को नई दिशा देने का प्रयास किया है। अब महिला सुरक्षा, महिला अधिकारों और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े मामलों में आयोग की नई टीम की भूमिका पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।
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