अमृत काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है – कृष्ण पाल गुर्जर

      ♦फरीदाबाद, 23 फरवरी (अरुण शर्मा)। केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि अमृत काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह बजट गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, दिव्यांगजन तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह बजट ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है।
केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर आज वीरवार को जिला भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय बजट के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट (इज ऑफ लिविंग) को बढ़ाने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनोमी पॉवर बनाने वाला बजट है। ऐसे सर्व स्पर्शी, सर्व-समावेशी एवं देश के जन-जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनन्दन करते हैं।
नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना ही आम बजट का मुख्य एजेंडा: गुर्जर
केंद्रीय राज्यमंत्री श्री गुर्जर ने आगे बताया कि नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध करानाए विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना, व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना ही इस आम बजट का एजेंडा है। समावेशी विकासए अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता विस्तार एवं बुनियादी ढांचा और निवेश इस सप्तऋषि बजट 2023.24 के 7 प्राथमिक लक्ष्य हैं। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023.24 के लिए कुल लगभग 45 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट आवंटित किया है जो कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से लगभग 14 प्रतिशत अधिक है। रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष 2022-23 के बजट 5.25 लाख करोड़ से लगभग 13 प्रतिशत ज्यादा है। यह भारत सरकार के कुल बजट (45.03 लाख करोड़) का 13.18 प्रतिशत है। श्री मोदी की सरकार ने हमारे सशस्त्र बलों के सम्मान को मजबूत करने और बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब तक के सर्वाधिक 5.94 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ, वर्तमान बजट में अग्निवीरों द्वारा प्राप्त होने वाले अग्निवीर कॉर्पस फंड को भी टैक्स फ्री कर दिया है। उन्होंने कहा कि 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान बढ़ोतरी की राह पर अग्रसर है। वर्ष 2022 में रक्षा निर्यात 14000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर को पार करने के साथ, इसके 19000 करोड़ रुपये को पार करने की उम्मीद है। सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का बजट वर्ष 2022.23 में 1.99 लाख करोड़ रुपए था जो वर्ष 2023.24 में 35 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढक़र 2.70 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। पूरी दुनिया का सबसे लम्बा एक्सप्रेस वे दिल्ली-बड़ोदरा-मुम्बई 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। इसके द्वारा दिल्ली से मुम्बई की यात्रा 12 घंटे में पूरी हो जाएगी। इसके अलावा भी देश के हर कोने में नेशनल हाईवे का जाल बिछाया गया है। रेलवे के लिए वर्ष 2022-23 में कुल बजट 1.40 लाख करोड़ रुपये था जो वर्ष 2023. 24 में इसे बढ़ाकर 2.40 लाख करोड़ कर दिया गया है। 72 प्रतिशत की वृद्धि । यह कांग्रेस की यूपीए सरकार के वर्ष 2014 के बजट से लगभग 9 गुणा अधिक है। वहीं इन्वेस्टमेंट खर्च को 10 लाख करोड़ किया जा रहा है जो वर्ष 2019.20 की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत अधिक है।
केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि मुझे यह बताते हुए यह खुशी हो रही है कि केन्द्र सरकार ने फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की आधुनिकीकरण के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये मंजूरी प्रदान की है। शिक्षा के लिए वर्ष 2022.23 में कुल बजट 1.04 लाख करोड़ था जिसे वर्ष 2023.24 में बढ़ाकर 1.12 लाख करोड़ कर दिया गया है (8 प्रतिशत की वृद्धि) स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए वर्ष 2022.23 में कुल बजट 86.20 हजार करोड़ रुपये था। जो वित्त वर्ष 2023.24 में बढ़ाकर 89.15 हजार करोड़ कर दिया गया है। लगभग 3000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। देश में कृषि के उत्थान के लिए वर्ष 2022.23 में कुल 1.18 लाख करोड़ रुपये था जो कि वर्ष 2023.24 में इसे बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ कर दिया गया है। लगभग 7000 करोड़ रुपये की बढोतरी हुई है।
राज्य केपेक्स के लिए राज्यों को अंतरण वर्ष 2022.23 में 100000 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2023.24 में बढ़ाकर 130000 करोड़ कर दिया गया 1 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार संबंधित राज्य सरकारों की मदद करने में हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने अपने बजट में बयाज मुक्त 50 साल के ऋण को जारी रखने का फैसला किया है जो इन्फ्रास्ट्रक्चर पर राज्य के खर्च को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस ब्याज मुक्त ऋण की स्वतंत्रता से राज्यों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को बहुत बढ़ावा मिलेगा।
मोटे अनाज उगाने के मोर्चे पर भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत श्री अन्न का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत को मोटे अनाज का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित करना एक बहुत बड़ा कदम है।
वही खाद्य और पोषण सुरक्षा का प्रयास जारी रखते हुए सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2023 से अगले एक वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों के लोगों को मुफ्त अनाज की आपूर्ति करेगी। गरीब कल्याण, नरेन्द्र मोदी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक रहा है। बजट ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की लागत से सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की घोषणा करके गरीब कल्याण के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है ।
2 लाख रुपए की समस्त लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी । कोविड महारी के 28 महीनों के दौरान 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की गई। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है जो कि वित्त वर्ष 2022 में 16.5 लाख करोड़ था। प्रैस वार्ता के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, वरिष्ठ नेता अजय गौड, विजय पाल खटाना सहित अन्य बीजेपी नेता उपस्थित रहे।