कैबिनेट बैठक में हुड्डा को झटका: ₹16.49 लाख पेनल रेंट पर फैसला टला, सरकार करेगी दोबारा समीक्षा !

···6.30 घंटे चली बैठक में 31 में से 18 एजेंडे पास; स्वास्थ्य और भर्ती नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी

हरियाणा

     भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़ा झटका लगा है। उनके सरकारी आवास पर करीब ₹16.49 लाख के पेनल रेंट को माफ करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल में सहमति नहीं बन सकी, जिसके चलते इस पर फैसला टाल दिया गया।

     नायब सिंह सैनी ने करीब 6.30 घंटे चली बैठक के बाद बताया कि यह प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा गया था, लेकिन इस पर एकमत नहीं बन पाया। अब इस मुद्दे पर दोबारा समीक्षा की जाएगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बैठक में कुल 31 एजेंडे प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें से 18 को मंजूरी मिल गई।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में बड़े बदलाव

     कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सरकार योग्यता और प्रशिक्षण से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है।

     सूत्रों के अनुसार, अब स्वास्थ्य कर्मियों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक के बजाय 12वीं (विज्ञान) अनिवार्य की जा सकती है। इस कदम का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है।

फार्मासिस्ट प्रशिक्षण नियमों में ढील संभव

      बैठक में फार्मासिस्ट प्रशिक्षण नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके तहत मासिक अनिवार्य प्रशिक्षण की शर्त को समाप्त किए जाने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इससे योग्य उम्मीदवारों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

भर्ती प्रक्रिया होगी और सख्त

      सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सख्ती लाने के लिए भी कदम उठाने जा रही है। इसके तहत कर्मचारियों के लिए यूनिक कोड और लास्ट पे सर्टिफिकेट अनिवार्य किए जाने की योजना है, ताकि रिकॉर्ड प्रबंधन मजबूत हो सके।

भूमि उपयोग और अनुदान नियमों में बदलाव की तैयारी

      कैबिनेट में मिश्रित भूमि उपयोग और अनुदान से जुड़े नियमों में बदलाव पर भी विचार किया गया। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हरियाणा नए नियम तय कर सकता है, जिसके तहत अनुदान लेने वाली संस्थाओं को खर्च का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ अरुण शर्मा की रिपोर्ट  !